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7वां वेतन आयोग: लो बंट गया पेट्रोल-डीजल में बचत का पैसा

7वां वेतन आयोग: लो बंट गया पेट्रोल-डीजल में बचत का पैसा

केन्द्र सरकार का अनुमान है कि केन्द्रीय कर्मचारियों को यह लाभ देने के लिए उसे खजाने से लगभग एक लाख करोड़ रुपये खर्च करने होंगे. इसे इत्तेफाक ही कहें कि लगभग इतनी ही रकम मौजूदा सरकार ने बीते दो साल में कच्चे तेल की गिरावट के दौरान अपने खजाने में जमा कर ली है.